प्रशासनिक, प्रबंधकीय Meaning in English
प्रशासनिक, प्रबंधकीय शब्द का अंग्रेजी अर्थ : administrative managerial
ऐसे ही कुछ और शब्द
प्रशासनिक व्यवस्थाप्रशासनिक इकाई
प्रशासकीय दृष्टि से
प्रशासन की दृष्टि से
प्रशासनिक रूप से
ऐडमिनिस्ट्रेटर
प्रशासक
व्यस्थापक
प्रशासक प्रान्त
एडमिरल
ऐडमिरल
ऐड्मिरल
एडमिरल नेल्सन
एडमिरैल्टी कानून
तारीफ
प्रशासनिक,-प्रबंधकीय हिंदी उपयोग और उदाहरण
प्रशासनिक रूप से यह खोर्धा ज़िले में स्थित है।
विसंकेंद्रण प्रशासनिक कार्यवाही पर, हस्तांतरण राजनीतिक और न्यायिक कार्यवाही पर और विकेंद्रीकरण राजनीतिक कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही पर आधारित है।
प्रशासनिक रूप से यह तिब्बत के न्गारी विभाग में भारत की सीमा के पास स्थित है।
प्रशासनिक दृष्टि से शानहाइगुआन चीन के हेबेई प्रान्त के चिनहुआंगदाओ (秦皇岛, Qinhuangdao) शहर के शानहाइगुआन विभाग में पड़ता है।
इससे ऊपर कुलसचिव और अन्य प्रशासनिक कार्यालय हैं।
फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन और इस्राइल के बीच हस्ताक्षर किए गए ओस्लो समझौते ने प्रत्येक क्षेत्र के भीतर फिलिस्तीनी स्वायत्तता के विभिन्न स्तरों के साथ प्रशासनिक जिले बनाए।
स्विट्ज़रलैंड के कैन्टन ऊरी कैन्टन (जर्मन व अंग्रेज़ी: Uri) स्विट्ज़रलैंड के मध्य में स्थित एक कैन्टन (प्रान्त से मिलता-जुलता प्रशासनिक विभाग) है।
""जीवन यापन के साधन में खेत, गाँय, भैस, बकरी और आदि सम्मलित हैं गाँव के कुछ युवा प्रशासनिक कार्यो व क्षेत्र से प्रेरित है तो कोई फौज कि भर्ति के प्रति अति उत्साहित होता हैं!।
प्रशासनिक व्यवस्था ।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) / भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) के अरुणाचल प्रदेश - गोवा - मिजोरम और संघ शासित क्षेत्रों (ए.जी.एम.यू) के संवर्ग और दिल्ली - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) / दिल्ली - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रक का कार्य भी देखता है।
दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भारत गणराज्य में राज्यपाल 28 राज्यों में राज्य प्रमुख का संवैधानिक पद होता है।
अमरीका के विमानक्षेत्र प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission या ARC) एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है।