आर्थिक अपराध Meaning in English
आर्थिक अपराध शब्द का अंग्रेजी अर्थ : economic offence
ऐसे ही कुछ और शब्द
अर्थ नीतिआर्थिक नीति
आर्थिक संरक्षण
अर्थगत संबंध
आर्थिक स्थिति
आर्थिक मंदी
आर्थिक प्रणाली
निर्थक सिद्धान्त
आर्थिक कल्याण
अर्थविपर्यय विषयक
किफ़ायती
मितव्ययी
आर्थिक दृष्टि से
आर्थिक रूप से
किफ़ायत से
आर्थिक-अपराध हिंदी उपयोग और उदाहरण
इन गिरफ्तारियों और रहस्योद्घाटनों के बाद डॉ आनंद राय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक (आर्थिक अपराध विंग) से विस्तृत जांच की मांग को लेकर एक शिकायत प्रस्तुत की जिस में उन्होंने व्यापम के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सहायक नियंत्रक और उप-नियंत्रक की भूमिका की जांच की मांग की।
"" 22 जून 2013 को राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो नाम बदल कर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रखा गया।
(ख) आर्थिक आसूचना स्कंध – यह स्कंध और आर्थिक अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों का गैरकानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, हवाला का लेन-देन, स्टॉक बाजार में वित्तीय जालसाजी, धनशोधन, कर अपवंचन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्रीय स्तर पर आदान-प्रदान का समन्वय करता है।
आर्थिक अपराध बायना भारत के गाँवों में प्रचलित एक प्रथा है।
वर्ष 1989 में इसका नाम बदल कर राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो रखा गया था, जो गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करता था किन्तु 1990 में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लाया गया।
संगठित अपराध, आर्थिक अपराध इत्यादि से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस बल में विशेषज्ञता प्राप्त विभिन्न प्रकोष्ठ अस्तित्व में आए हैं।
1999 'ndash; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ समझौते के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना आर्थिक अपराध घोषित।
"" इन गिरफ्तारियों और रहस्योद्घाटनों के बाद डॉ आनंद राय ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक (आर्थिक अपराध विंग) से विस्तृत जांच की मांग को लेकर एक शिकायत प्रस्तुत की जिस में उन्होंने व्यापम के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, सहायक नियंत्रक और उप-नियंत्रक की भूमिका की जांच की मांग की।
आम जन जीवन में इसे आर्थिक अपराधों से जोड़ा जाता है।
""- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिरफ्तारी के डर से विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गिरफ्तारी के डर से विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी।
"" वर्ष 1989 में इसका नाम बदल कर राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो रखा गया था, जो गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करता था किन्तु 1990 में राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लाया गया।
22 जून 2013 को राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो नाम बदल कर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रखा गया।