आर्थिक-नीति हिंदी उपयोग और उदाहरण

दुनिया का यह सबसे नया देश अपनी आज़ादी के बाद से ही लगातार नस्लीय संकटों और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा है, किन्तु जब यह अपनी आर्थिक नीतियों को एक ठोस शक्ल देने और देश चलाने के लिए जरूरी संकल्पों को गढ़ने की दिशा में जुटा हुआ था कि अचानक वर्तमान शासन के तख्ता-पलट की कोशिशों की खबर सामने आने के बाद यह देश हिंसा की चपेट में आ गया।

सूक्ष्मअर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के पूर्व में बताये गए पहलुओं पर राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों (जैसे कि कराधान के बदलते स्तरों) के प्रभावों की भी चर्चा करता है।

1980 के दशक के अंत तक, बेल्जियम की वृहत आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप, GDP का 120% का संचयी सरकारी कर्ज हो गया।

माइकल बोर्डो और एंड्रयू फिलार्डो, अपस्फीति और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति: भूतपूर्व को स्मरण करना या उस जीवन का दण्डित दोबारा दोहराना?, आर्थिक नीति, 2005 अक्टूबर पीपी 799-844.।

राष्ट्रवादी विद्वानों ने धन के निष्कासन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य को प्रकाशित किया है कि भारत के अल्प विकास एवं औद्योगिक, सांस्कृतिक, पिछड़ेपन के लिए ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियां ही प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार हैं।

बंगाल पुनर्जागरण से सम्बन्धित लोग अबन्धन या स्वेच्छा व्यापार (Laissez Faire) ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था को कहते है जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन-देन को करमुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबन्धों से मुक्त रखा जाता है।

"" हालाँकि १९९८-२००४ की राजग सरकार ने किसी भी विवादास्पद मुद्दे को नहीं छुआ और इसके स्थान पर वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक नीतियों तथा सामाजिक कल्याणकारी आर्थिक वृद्धि पर केन्द्रित रही।

वह एनसीएईआर की पहली शासी निकाय के संस्थापक सदस्य थे, नई दिल्ली में एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद, 1 9 56 में स्थापित भारत की पहली स्वतंत्र आर्थिक नीति संस्थान।

शाह की आर्थिक नीतियों से लोगों का अविश्वास बढ़ने लगा और शाही तौर-तरीक़ों से लोगों की नाराज़गी ने आग में घी का काम किया।

सरकारें आमतौर पर मंदी का सामना विस्तारी व्यापक-आर्थिक नीतियों को अपना कर करती हैं, जैसे कि धन आपूर्ति में वृद्धि, सरकारी खर्च में बढोत्तरी और कर में घटोत्तरी.।

सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अन्तर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, सख्ती एवं नरमी के मध्य संतुलन (रस्म-ए-मियान) को बनाया।

नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों के आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना, नगरों तथा ग्रामों के समस्त श्रमजीवी वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख तंत्रों का शासन के अधिकार में रखते हुए आंशिक रूप में पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था।

आर्थिक मोर्चे पर, महाथिर को अपने पूर्ववर्तियों से नई आर्थिक नीति (एनईपी) विरासत में मिली, जिसे कॉर्पोरेट स्वामित्व और विश्वविद्यालय प्रवेश जैसे क्षेत्रों में लक्ष्य और सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से बूमिपुटेरा (मलेशिया के मलाया और मूलनिवासी लोगों) की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रूप-रेखा बनाई गई थी।

आर्थिक-नीति इसके अंग्रेजी अर्थ का उदाहरण

The scope of the concept may differ between the context of macroeconomic theory and that of economic policy–making.

Procyclical has a different meaning in the context of economic policy.

In this context, it refers to any aspect of economic policy that could magnify economic or financial fluctuations.

Like Pérez, however, he reversed himself on economic policy, adopting IMF programs in 1996 and 1997 that stipulated neoliberal adjustment and opened the state oil industry to private investment.

This view has serious economic policy consequences.

His research focuses on topics of macroeconomics, notably labour, economic growth, and economic policy.

Mutabaruka gave a lecture at Stanford University in 2000 on the difference between education and indoctrination, In 2001, he served as narrator for filmmaker Stephanie Black's Life and Debt, a documentary about the impact of global economic policy and the IMF on the economy and people of Jamaica.

He was also a founding member of the first governing body of the National Council of Applied Economic Research (NCAER) in New Delhi, India's first independent economic policy institute established in 1956.

New York that the Court began to formally apply rational basis review, when it stated that "a State is free to adopt whatever economic policy may reasonably be deemed to promote public welfare, and to enforce that policy by legislation adapted to its purpose.

He was the vice president of domestic and economic policy studies at The Heritage Foundation from 2010 to 2016.

Japan's membership in the OECD has constrained its foreign economic policy to some extent.