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rerevising Meaning in Hindi (शब्द के हिंदी अर्थ)


rerevising ka kya matlab hota hai


पुनरीक्षण

Noun:

पुनरीक्षण,



rerevising शब्द के हिंदी अर्थ का उदाहरण:



1970 और 2005 के बीच किए गए नैदानिक अध्ययनों की समीक्षा में यह पाया गया कि ये अध्ययन न तो शेनिडर के दावों की एक पुन:पुष्टि न ही उसकी अस्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हैं और उसने सुझाव दिया कि भविष्य में नैदानिक प्रणालियों के पुनरीक्षणों में प्रथम श्रेणी के लक्षणों पर जोर देना ख़त्म किया जाए.।

2008 'ndash; केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को गठित चड्ढा समिति की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार ने मंज़ूर किया।

विविध मानचित्र को छोड़कर 1905 ई से अब तक फुट पाउंड पद्धति पर छपे हुए अन्य मानक मानचित्र मालाओं की संख्या लगभग 3,600 है और हर 25 से 40 वर्षो में इनका बराबर पुनरीक्षण होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 31 स के प्रथम भाग को वैध मान लिया किंतु दूसरे भाग को इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की पुनरीक्षण शक्ति छीन लेती है जो कि संविधान के मूल ढाँचें का अंग है।

इन विधियों में औपचारिक जांच उपाय, साक्षात्कार, पूर्व के रिकॉर्डों का पुनरीक्षण, नैदानिक अवलोकन तथा शारीरिक परीक्षण शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है ।

मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिये गये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368[4],[5] को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढाँचे का उल्लंघन करते है वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते है।

निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लघँन नहीं कर सकता है और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते है ।

1970 और 2005 के बीच किए गए नैदानिक अध्ययनों की समीक्षा में यह पाया गया कि ये अध्ययन न तो शेनिडर के दावों की एक पुन:पुष्टि न ही उसकी अस्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हैं और उसने सुझाव दिया कि भविष्य में नैदानिक प्रणालियों के पुनरीक्षणों में प्रथम श्रेणी के लक्षणों पर जोर देना ख़त्म किया जाए.।

दर्शन संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिती की रिपोर्ट के आधार पर १९७६ में ४२वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग ४-क तथा अनुच्छेद ५१-क को जोड़कर १० मूल कर्त्वयों को शामिल किया गया।

विविध मानचित्र को छोड़कर 1905 ई से अब तक फुट पाउंड पद्धति पर छपे हुए अन्य मानक मानचित्र मालाओं की संख्या लगभग 3,600 है और हर 25 से 40 वर्षो में इनका बराबर पुनरीक्षण होता है।

राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 31 स के प्रथम भाग को वैध मान लिया किंतु दूसरे भाग को इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की पुनरीक्षण शक्ति छीन लेती है जो कि संविधान के मूल ढाँचें का अंग है।

(हिन्दी अनुवादक- मोहम्मद मुग़नी अब्बासी, पुनरीक्षण एवं संशोधन- शमशेर बहादुर सिंह, किताब महल, इलाहाबाद से प्रकाशित।

अन्तिम बार कब पुनरीक्षण (revision) हुआ था; तथा पुनरीक्षण की प्रकृति।

मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिये गये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368[4],[5] को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढाँचे का उल्लंघन करते है वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते है।

(हिन्दी अनुवादक- मोहम्मद मुग़नी अब्बासी, पुनरीक्षण एवं संशोधन- शमशेर बहादुर सिंह, किताब महल, इलाहाबाद से प्रकाशित।

2008 'ndash; केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को गठित चड्ढा समिति की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार ने मंज़ूर किया।

इन विधियों में औपचारिक जांच उपाय, साक्षात्कार, पूर्व के रिकॉर्डों का पुनरीक्षण, नैदानिक अवलोकन तथा शारीरिक परीक्षण शामिल हैं।

राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे।

अन्तिम बार कब पुनरीक्षण (revision) हुआ था; तथा पुनरीक्षण की प्रकृति।

यह समिति, राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में आयी कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है।

दर्शन संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिती की रिपोर्ट के आधार पर १९७६ में ४२वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग ४-क तथा अनुच्छेद ५१-क को जोड़कर १० मूल कर्त्वयों को शामिल किया गया।

यह समिति, राजभाषा अधिनियमों के उपबंधों तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में आयी कठिनाइयों के निराकरण के उपायों पर विचार करती है।

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