संपत्ति-का-अधिकार हिंदी उपयोग और उदाहरण

सुविधाधिकार संभवत: उतना ही प्राचीन है जितना संपत्ति का अधिकार है।

संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

6 संपत्ति का अधिकार अनु 31 जो कि अब विलोपित किया जा चुका है।

प्रिवी काउंसिल ने केंचुवा वी गिरिमालप्या (१९२४) ५१९ ए, ३६८ में यह निर्णय किया कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे तो वह व्यक्ति मृतक की संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा।

"" संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

मातृवंशीय संस्कृति का अर्थ यह है की महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार होता है, जैसे उन्के निवास का स्थान , उनके बच्चे उनकी मां के कबीले मे ज्न्म लेते है , जहां वे वंशानुगत दर्जा प्राप्त करते है।

पतन की अनुभूति ने सुधार की चेतना को प्रोत्साहित किया जिसने चट्टंबी स्वामीकल जैसे धार्मिक व्यक्ति, साहित्य, प्रेस और मंचों पर अभिव्यक्ति पाई और बाद में विवाह, विरासत, संपत्ति का अधिकार जैसे विधायी क़ानून बने. अंततः, 1914 में आंदोलन नायर सेवा सोसाइटी की नींव के रूप में निश्चित रूप धारण किया।

पिता के मरने पर पुत्र जो पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है वह हिस्सेदार के रूप में होता है, उत्तराधिकारी के रूप में नहीं।

माता पिता की मृत्यु के पश्चात् तत्काल उत्तराधिकारी के हाथ में संपत्ति का अधिकार आ जाता है और वह न्यास के रूप में उसे ग्रहण करता है जब तक मृत्युपत्र द्वारा प्राप्त संपत्ति का भुगतान नहीं हो जाता।

संपत्ति-का-अधिकार इसके अंग्रेजी अर्थ का उदाहरण

Dre The right to property or right to own property (cf.

A right to property is recognised in Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights, but it is not recognised in the International Covenant on Civil and Political Rights or the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

The right to property is one of the most controversial human rights, both in terms of its existence and interpretation.

Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) enshrines the right to property as follows: .

The object of the right to property as it is usually understood nowadays consists of property already owned or possessed, or of property acquired or to be acquired by a person through lawful means.

The African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR) protects the right to property most explicitly in Article 14, stating: .

When the text of the UDHR was negotiated, other states in the Americas argued that the right to property should be limited to the protection of private property necessary for subsistence.

The definition of the right to property is heavily influenced by Western concepts of property rights, but because property rights vary considerably in different legal systems it has not been possible to establish international standards on property rights.

The European Court of Human Rights has held that the right to property is not absolute and states have a wide degree of discretion to limit the rights.

As such, the right to property is regarded as a more flexible right than other human rights.

Notable cases where the European Court of Human Rights has found the right to property having been violated include Sporrong and Lonnroth v.

These international human rights instruments for minorities do not establish a separate right to property, but prohibit discrimination in relation to property rights where such rights are guaranteed.

To mitigate this, the right to property is commonly limited to protect the public interest.

The right to private property emerged as a radical demand for [rights] vis-a-vis the state in 17th-century revolutionary Europe, but in the 18th and 19th centuries the right to property as a human right became subject of intense controversy.