संघ-वाद इसके अंग्रेजी अर्थ का उदाहरण

He was part of the Committee for the Drafting of a Model Constitution for the Indian States and made interventions on the issue of federalism.

Canadian federalism case law.

Like most environmental statutes passed in the 1960s and 1970s, SMCRA uses a cooperative federalism approach under which states are expected to take the lead in regulation while the federal government oversees their efforts.

Section 31 is related to the theory of federalism in that if federalism means both the central and regional authorities are sovereign, the central authority should not be able to intervene to change a regional act.

Hohenwart advocated federalism and collapse of the dualist policy.

Seeking to allay liberals' fears of creeping federalism that could hamstring Congress as in United States v.

Nariño and his followers became ardent opponents to federalism and to the congress, and were convinced that the economic and political power of Cundinamarca would allow it to dominate and unify New Granada.

In the Constituent Assembly, Chetty he intervened on the issues of fiscal federalism.

Canadian federalism case law The Matt Leyden Trophy is awarded annually to the Ontario Hockey League Coach of the Year.

Because of his personal acquaintance with James Madison, whom he characterized as a proponent of dual federalism, Stevenson delivered an address on the subject at the Association's annual meeting.

संघ-वाद हिंदी उपयोग और उदाहरण

इस संशोधन को मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 मे चुनौती दी गयी जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने अनु 31 स मे किये गये नये संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया क्यॉकि यह संविधान के भाग 3 तथा 4 के संतुलन को बिगाड़ देता था।

"" वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मंत्रिपरिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके।

मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिये गये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368[4],[5] को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढाँचे का उल्लंघन करते है वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 के निर्णय के अनुसार ।

अनु 13[2] की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है परंतु संसद ने पहली ही संशोधन विधि द्वारा जब कि संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे इस में संशोधन करना शुरू कर दिया था> शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 में प्रथम संशोधन को चुनौती दी गयी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 13[2] की व्याख्या करते हुए संसद की दो विधान शक्तियाँ बतायी थीं--।

वी.एन.राव बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मंत्रिपरिषद सदैव मौजूद रहनी चाहिए।