प्रिवी-पर्स हिंदी उपयोग और उदाहरण

""अकार्बनिक यौगिक राजभत्ता, निजी कोश, प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राजपरिवार को मिलने वाले विशेष धनराशी को कहा जाता है।

इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को भारत सरकार की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।

1961 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे माधवराव सिंधिया (ज्योतिरादित्य के पिता) ग्वालियर के अंतिम नाममात्र के महाराज बने, 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन के रूप में, भारत सरकार ने रियासतकालीन भारत के सभी आधिकारिक शीर्षकों, विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स सहित प्रतीकों को समाप्त कर दिया।

इसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितम्बर 1970 में राजभत्ते(प्रिवी पर्स) से उन्मूलन शामिल हैं; ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए, अध्यादेश के माध्यम से अचानक किये गए थे।

अकार्बनिक यौगिक राजभत्ता, निजी कोश, प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राजपरिवार को मिलने वाले विशेष धनराशी को कहा जाता है।

उन्होंने ‘प्रिवी पर्स’ (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था) की अवधारणा को भी पुनर्स्थापित किया।

"" डॉ॰ कर्ण सिंह पूर्व रियासतों के अकेले ऐसे पूर्व शासक थे, जिन्होंने स्वेच्छा से निजी कोश(प्रिवी पर्स) का त्याग किया।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण और निजी कोश(प्रिवी पर्स) का उन्नमूलन: १९ जुलाई १९६९ को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और साथ ही, उन्होंने लगभग ४०० रजवाड़ों को आजादी के समय से ही मिल रहे राजभत्ते(प्रिवी पर्स) को बंद कर दिया।

डॉ॰ कर्ण सिंह पूर्व रियासतों के अकेले ऐसे पूर्व शासक थे, जिन्होंने स्वेच्छा से निजी कोश(प्रिवी पर्स) का त्याग किया।

इस व्यवस्था को ब्रिटेन में चल रहे राजभत्ते (प्रिवी पर्स) की व्यवस्था के आधार पर पारित किया गया था।

कांग्रेस के स्थान पर कोई दूसरा विकल्प तलाशने में मीनू मसानी जैसे समाजवादी विचारकों को एक समय स्वतंत्र पार्टी में निजी कोश(प्रिवी पर्स) की समाप्ति का विरोध, बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध जैसे गैर समाजवादी निर्णयों को शिरोधार्य करना पड़ा।

हालाँकि उन्हें पूर्व खिताबों और विशेषाधिकारों की अनुमति प्राप्त थी, जिसमें एक वार्षिक पारिश्रमिक भी शामिल था, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था।

इस विशेष वार्षिक धनराशि को राजभत्ता, निजी कोश या प्रिवी पर्स कहा जाता था।

प्रिवी-पर्स इसके अंग्रेजी अर्थ का उदाहरण

Optical computer storage media In India, a privy purse was a payment made to the ruling families of erstwhile princely states as part of their agreements to first integrate with India in 1947 after the independence of India, and later to merge their states in 1949, thereby ending their ruling rights.

The privy purses continued to be paid to the royal families until the 26th Amendment in 1971, by which all their privileges and allowances from the central government ceased to exist, which was implemented after a two-year legal battle.

In some individual cases, privy purses were continued for life for individuals who had held ruling powers before 1947; HH Maharani Sethu Lakshmi Bayi's allowance was reinstated after a prolonged legal battle), and lasted until she died in 1985.

As defined from 1949 under Article 291 of the Indian Constitution, a privy purse would be a fixed, tax-free sum guaranteed to the former princely rulers and their successors.

The privy purses were determined by several factors.

For the 565 princely states, privy purses ranged from 5,000 per annum to amounts in millions.

About 102 privy purses were of more than a 1 lakh with an upper ceiling of 2 lakh for all except 11 states.

Only six of the most important princely states in India were provided with privy purses above 10 lakh (worth 8,898 oz of gold): Hyderabad, Mysore, Travancore, Baroda, Jaipur and Patiala.

Thus, Hyderabad, which received initially a privy purse of 42,85,714, was, a few years later, guaranteed 20,00,000 purse.

A motion to abolish the privy purses, and the official recognition of the titles, was originally brought before the Parliament in 1970 and passed in the Lok Sabha, but failed by one vote to reach the required two-thirds majority in the Rajya Sabha, with 149 voting for and 75 against.

This resulted in the forthwith stoppage of the privy purses received by the rulers and the discontinuance of their personal privileges.

The end of privy purse finally ended all the entitlements and special status of former rulers, thus turning them into ordinary citizens equal to other Indians, with no official recognition of their former ruling titles, special status, etc.