अधीनस्थ-न्यायालय हिंदी उपयोग और उदाहरण

उच्च न्यायालय (विभाग) अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर अपीलीय सुनवाई लेने तथा निर्णय सुनाने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालयसमुह।

किसी न्यायाधीश द्वारा फैसले में किया गया अभिकथन अन्य न्यायाधीशों के लिये अनुकरणीय हो सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये उसका बन्धनकारी प्रभाव होगा और इस प्रकार यह परोक्षतः ‘विधि’ का रूप धारण कर लेगा।

उच्च न्यायालय विभाग, अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अपील पर सुनवाई करनें में सक्षम है।

न्यायिक साहित्य उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण (Certiorari ; /ˌsɜrʃ(i)əˈrɛəraɪ/) किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय and administrative authorities (in 1991 by Supreme Court) को दिया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि अमुक निर्णय की सुनवाई (proceeding) को पुनरावलोकन के लिये भेजें।

जबकि अन्य अधिकारों की स्थिति में व्यक्ति अनु 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मॅ ही जा सकता है, अथवा अधीनस्थ न्यायालयॉ में जा सकता है।

राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर बनता है।

उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें 'निचली अदालत' कहा जाता है।

"" हालांकि उच्च न्यायालय केवल उन्ही मामलो में दीवानी और फौजदारी अधिकारिता का प्रयोग करते है, जिन्मे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय सक्षम (विधि द्वारा अधिकृत नहीं) न हो, आर्थिक आभाव या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कारणो से।

यह अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त नहीं है इस अधिकार के प्रयोग करते हुए ये न्यायालय किसी विधि को संविधान का उल्लघंन करने की सीमा तक अवैध घोषित कर सकते हैं।

इस भाग के दो अध्याय हैं, पहले अध्याय(अनुछेद ९४-११३) में सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित विधान अंकित हैं, तथा दुसरे अध्याय(अनुछेद ११४-११७) में, अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बंधित विधानों को अंकित किया गया है।

हालांकि उच्च न्यायालय केवल उन्ही मामलो में दीवानी और फौजदारी अधिकारिता का प्रयोग करते है, जिन्मे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय सक्षम (विधि द्वारा अधिकृत नहीं) न हो, आर्थिक आभाव या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कारणो से।

अधीनस्थ-न्यायालय इसके अंग्रेजी अर्थ का उदाहरण

The Court also exercises supervisory and revisionary jurisdiction over subordinate courts.

However, in practice, parties may be penalised by having to pay higher costs (legal fees) if they choose to bring a civil case before the High Court when it is more appropriately dealt with by a subordinate court.

The Court also exercises supervisory and revisionary jurisdiction over subordinate courts.

Where the trial court is a subordinate court the relevant court is the High Court; and where the trial court is the High Court the relevant court is the Court of Appeal.

As there are no corresponding statutory provisions for civil proceedings, when constitutional issues arise in the course of such matters in a subordinate court, they will be dealt with by that court and may then be appealed to the High Court and possibly to the Court of Appeal in the usual manner.

transfer any proceedings to any other court, or to or from any subordinate court; and.

The High Court will not reverse or set aside a judgement, sentence or order of a subordinate court unless it is shown to its satisfaction that the judgement, acquittal, sentence or order was either wrong in law or against the weight of the evidence, or, in the case of a sentence, manifestly excessive or inadequate in the circumstances of the case.

A subordinate court may refuse to state a case for the High Court if it is of the opinion that the application for it is frivolous, except if the application is made by the Public Prosecutor.

If a subordinate court refuses to state a case, an applicant may apply to the High Court for an order to compel the subordinate court to do so.

The High Court hears and determines the questions of law arising on cases stated, then either affirms, amends or reverses the subordinate court's decision on the matter, or makes any other order that it sees fit.

The High Court has general supervisory and revisionary jurisdiction over all subordinate courts.

If the interests of justice appear to require it, the Court may, either of its own motion or if requested by any interested person, call for the records of any matter or proceeding in a subordinate court, whether civil or criminal, at any stage.

It may then order that the matter be transferred to the High Court or give the subordinate court directions regarding how the matter should be conducted, as justice may require.